अब जरुरी है टीबी के सभी मामलों की रिपोर्टिंग

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Not reporting TB a violation of MCI ethics
अब टीबी (TB) के मामले की सूचना संबन्धित सरकारी विभाग मे देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करना कानूनन अपराध माना जाएगा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे जरूरी कर दिया है।

“देश मे टीबी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या बनी हुई है। बीमारी से बचाव और शुरुआती दौर मे पूरा इलाज ही इससे निबटने का एकमात्र तरीका है। गलत जांच और अनियमित या अनुपयुक्त इलाज बीमारी की गंभीरता को बढ़ा देता है। ऐसे मे बीमारी और लोगों तक फैलती है और ड्रग-रेजिस्टेंस टीबी का रूप ले लेती है, जिसमे दवाएं काम करना बंद कर देती हैं।

टीबी की सही जांच, मामलों का प्रबंधन, ड्रग-रेजिस्टेंस टीबी के प्रसार की निगरानी आदि के लिए यह बेहद जरूरी है कि टीबी के सभी मामलों से जुड़ी सूचनाएँ उपलब्ध हों। यही वजह है कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए टीबी के मामलों कि जानकारी लोकल अथॉरिटी को देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे मे अब डेंगू, मलेरिया जैसी अन्य नोटिफाइड बीमारियों की तरह टीबी के मामले कि सूचना भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर/चीफ़ मेडिकल ऑफिसर और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर या म्युनिसिपैलिटी को देना होगा। यह नियम सभी सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों, एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, हर किसी पर लागू होगा।

इस बारे मे अधिक जानकारी के लिए संबन्धित स्टेट टीबी ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर से संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध मे www.tbcindia.nic.in पर जानकारी उपलब्ध है।

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